कर्णाली प्रदेश सरकार
उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
दैलेख
कार्य विवरण

  • वन व्यवस्थापन र उद्यम तथा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन : दैलेखको सुख र समृद्धिमा योगदान
  • वन अतिक्रमण, डढेलो, अवैध कटान तथा वन पैदावारहरुको चोरी निकासी र वन्यजन्तु शिकारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी वन संरक्षण गर्ने ।
  • काठ, दाउरा, जडिवुटी लगायत अन्य वन पैदावारहरुको संकलन, ओसार पसार तथा सदुपयोगलाई नियमन गर्ने ।
  • पुनर्रोत्पादन प्रवद्र्धन, झाडी सफाइ, पत्ल्याउने, हा“गा छट्नी आदि जस्ता वन सम्वद्र्धन कार्यहरु गर्ने गराउने ।
  • वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन अभिवृद्धिको लागि दीगो एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका स्वीकृत कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।
  • सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई वन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
  • वन विकास सम्बन्धी डिभिजनस्तरीय योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने ।
  • निजी वन र कृषि वन वाली विकास एवं व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक प्राविधिक सूझाव सल्लाह दिने ।
  • सर्वसाधारणको लागि वन सम्पदा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने ।
  • वन नीति तथा कानून बमोजिम यस डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको वनको समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीको माध्यमद्वारा दीगो व्यवस्थापन गर्ने गराउने ।
  • काष्ठ तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरुको वृक्षरोपण तथा खेती विस्तार प्रवद्र्धन गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने ।
  • भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
  • वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका कार्यहरु गर्ने ।
  • जिल्ला स्तरीय सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्था, स्थानीय तह एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय गरी वन विकास एवं व्यवस्थापन कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।
  • वन नर्सरी स्थापना, संचालन, विरुवा उत्पादन तथा वृक्षरोपण जस्ता वन विकासका कार्यहरुको लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
  • वन संरक्षण, विकास र सदुपयोगका कार्यहरुद्वारा रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसरहरु सृजना गर्ने ।
  • वनजन्य उद्यमहरुको विकास गर्ने ।
  • पर्यटन पूर्वाधारहरुको पहिचान, संरक्षण र विकास (निर्माण, जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण) का कार्यहरु गर्ने ।
  • वन तथा वातावरण संरक्षण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन, दीगो वन व्यवस्थापन र वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माणको लागि स्थलगत अभ्यासमा आधारित पृष्ठपोषण गर्ने ।
  • वन, जैविक विविधता तथा जलाधार सम्पदाबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणको लागि सहजिकरण गर्ने ।
  • वन क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने ।